सेना के तटस्थ रुख की वजह से लगातार राजनीतिक विद्रोह का सामना कर रहे इमरान खान
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो देश की सत्ताधारी सरकारों के प्रति अपने लचीले विरोध के लिए जाने जाते हैं, साथ ही एक सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स फिगर के रूप में भी जाने जाते हैं, 2018 में सत्ता में आए थे, जिसके पीछे देश के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान का समर्थन माना जाता है।
लेकिन 2022 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने शासन के चार साल पूरे होने के साथ, खान को एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के दो दर्जन से अधिक सदस्यों और सहयोगियों ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की योजना बना रहा है और इमरान की ही पार्टी के कुछ नेतागण विपक्षी दलों के समर्थन में उतर आए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा अब गर्मा रहा है, जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है।
पाकिस्तान में राजनीति ने सत्ता के खेल के रूप में खान के संदर्भ में एक बदसूरत मोड़ ले लिया है और विपक्षी गठबंधन द्वारा राजनीतिक पैंतरेबाजी ने पहले ही खतरे का संकेत दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे प्रधानमंत्री को अब अपनी कुर्सी बचाने में मुश्किल होती नजर आ रही है।
खान की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 24 असंतुष्ट एमएनए (सदस्य नेशनल असेंबली) खुलकर सामने आए हैं और वे खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हैं।
संसद के लॉज में रहने पर अपनी रक्षा एवं सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करने के बाद, अलग हुए एमएनए ने इस्लामाबाद के सिंध हाउस में शरण ली है।
यह बताया गया है कि कई और सहयोगी और पीटीआई सदस्य हैं, जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे और यह संख्या 40 से ऊपर जा सकती है।
पीटीआई के एक सदस्य ने यह भी खुलासा किया है कि कम से कम तीन संघीय मंत्रियों ने भी पीटीआई छोड़ दी है और वे प्रधानमंत्री खान को हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगे।
माना जाता है कि अराजक राजनीतिक स्थिति के कारण खान की सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर कलह बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्राथमिक और सबसे मजबूत समर्थकों ने भी अब अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, जिससे खान को अपने दम पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है।
ऐसा लगता है कि सैन्य प्रतिष्ठान, जिसे इमरान खान की सरकार के पीछे प्रेरक शक्ति माना जाता है, ने यह कहते हुए अपना समर्थन वापस ले लिया है कि सेना देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति में तटस्थ बनी रहेगी।
पीटीआई के अलग हुए सदस्यों में से एक, राजा रियाज ने कहा, पीटीआई की परेशानी उसके अक्षम सलाहकारों और सहायकों के कारण है।
सैन्य प्रतिष्ठान ने खान के लिए किसी भी समर्थन का कोई संकेत नहीं दिखाया है, जिससे पीटीआई के भीतर राजनीतिक विद्रोह ने खान के प्रधानमंत्री पद को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है, क्योंकि वह वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नेशनल असेंबली से केवल पांच वोटों की बढ़त के साथ बैठे हैं।
खान के इस्तीफे की मांग भी राजधानी में राजनीतिक अशांति को और गर्म कर रही है। पीटीआई के रमेश कुमार ने खुलासा किया कि तीन संघीय मंत्रियों सहित सदन के 33 सदस्यों ने सत्तारूढ़ दल छोड़ दिया है और प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
पीटीआई के एमएनए राणा मुहम्मद कासिम नून ने कहा, सरकार ने सामान्य स्थिति बहाल करने का अवसर खो दिया है। सरकारें रैलियां नहीं करती हैं, वे बातचीत करते हैं। सरकार को राजनीतिक बातचीत से मामले को सुलझाना चाहिए था, क्योंकि यह हिटलर का शासन नहीं है
दूसरी ओर, सरकार के मंत्री अपनी पार्टी के विद्रोही सदस्यों पर जबरदस्ती और रिश्वतखोरी का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बारे में खान ने हाल ही में दावा किया था कि विपक्षी नेता सत्ता पक्ष के सांसदों की खरीद-फरोख्त के लिए सिंध हाउस में पैसे के ढेर के साथ बैठे हैं।
देश के राजनीतिक संकट ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वित्तीय बाजार मौजूदा अनिश्चितता पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
पाकिस्तान की बिगड़ती राजनीतिक स्थिति, जो एक मौजूदा प्रधानमंत्री को हटाने की ओर इशारा कर रही है, ने हर तरफ खतरे की घंटी बजा दी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक संकट को मौजूदा राजनीतिक संकट के साथ जोड़ दिया जाए, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसे वैश्विक वित्तीय निकायों के बीच कई संदेह पैदा हो सकते हैं और इसके देश के भविष्य के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।