West Bengal News: बंगाल में 1 जून से महिलाओं को मिलेंगे ₹3000, शुभेंदु सरकार का ‘अन्नपूर्णा भंडार’ पर बड़ा फैसला
पश्चिम बंगाल में 1 जून से ‘अन्नपूर्णा भंडार’ का 3000 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में आने लगेगा. चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार का बार-बार वादा किया था. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई सरकार के पहले वर्किंग डे पर उन वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है. सोमवार को नबान्न में सीएम शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें इस ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाई गई.
🚌 महिलाओं को ₹3000 के साथ सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात
कैबिनेट मीटिंग के बाद राज्य सरकार ने ‘अन्नपूर्णा भंडार’ शुरू करने की तारीख के साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया है. 1 जून से सरकारी बसों में सफर करने वाली महिलाओं को कोई किराया नहीं देना होगा. तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘लक्ष्मी भंडार’ के जरिए 500 रुपये से शुरुआत की थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया था. लेकिन अब नई सरकार ने इसे और अधिक विस्तार देते हुए महिलाओं को बड़ी आर्थिक राहत दी है.
🛡️ बीजेपी का चुनावी वादा पूरा: अब हर महीने मिलेंगे ₹3000
पिछली सरकार के आखिरी बजट में लक्ष्मी भंडार की राशि 1,500 रुपये थी, जबकि SC/ST महिलाओं को 1,700 रुपये मिलते थे. हालांकि, 2026 के चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद का वादा किया था. शुभेंदु सरकार ने इस वादे को निभाते हुए घोषणा की है कि 1 जून से इसे लागू कर दिया जाएगा. गौरतलब है कि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा सबसे पहले दिल्ली में शुरू हुई थी, जिसे अब बंगाल में भी लागू किया जा रहा है.
📝 अन्नपूर्णा भंडार: आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी
कई महिलाओं के मन में यह सवाल है कि क्या उन्हें दोबारा अप्लाई करना होगा? प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, अन्नपूर्णा भंडार के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को तीन हजार रुपये महीने मिलेंगे जिन्हें पहले लक्ष्मी भंडार मिलता था. फिलहाल, इसके लिए दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. अगर भविष्य में किसी अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी, तो सरकार द्वारा इसकी सूचना दे दी जाएगी.
✅ जारी रहेंगे सभी पुराने सोशल प्रोजेक्ट्स: मुख्यमंत्री का ऐलान
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद लोगों के मन में संशय था कि क्या पुरानी योजनाएं बंद हो जाएंगी? इस डर को दूर करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि राज्य के लोगों को उन सभी सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा जो पहले मिल रहा था. मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार को एक और कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, जिसमें अन्य चुनावी वादों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है.