भारतीय सेना के प्रमोशन और कैडर स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की तैयारी, ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने और सीधे मेजर जनरल बनाने का प्रस्ताव
इस पूरे प्रस्ताव का सबसे बड़ा और अहम बदलाव सेना से ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करना है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी अमूमन ‘ब्रिगेड’ की कमान संभालते हैं, जबकि मेजर जनरल के पास आमतौर पर ‘डिवीजन’ की जिम्मेदारी होती है। नए प्रस्तावित ढांचे के अनुसार, भविष्य में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ब्रिगेड और डिवीजन—दोनों ही स्तरों की कमान संभालने में सक्षम होंगे। इससे सैन्य कमान के ढांचे में बीच की एक सीढ़ी (रैंक) कम हो जाएगी, जिससे प्रशासनिक काम में तेजी आएगी और अधिकारियों के लिए आगे बढ़ने के द्वार सुगम हो सकेंगे।
सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 56 वर्ष करने की सिफारिश, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अनुपात में बदलाव का भी सुझाव
सेना के इस नए प्रस्ताव में कर्नल और उससे नीचे के सभी रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र को 54 वर्ष से बढ़ाकर 56 वर्ष करने की संस्तुति की गई है। इस कदम का मूल उद्देश्य सेना के पास लंबे समय तक अनुभवी और दक्ष अधिकारियों का अनुभव उपलब्ध रहना है। इसके अतिरिक्त, सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के अधिकारियों की तादाद बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, जिसके तहत नियमित कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों का आपसी अनुपात 1:1.1 रखने का सुझाव दिया गया है।
साल 2018 में भी उठी थी ब्रिगेडियर रैंक हटाने की चर्चा, यदि मंजूरी मिली तो नौसेना और वायुसेना पर भी पड़ेगा इसका प्रभाव
आपको बता दें कि सेना से ब्रिगेडियर रैंक को हटाने का यह विचार नया नहीं है; इससे पहले वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान भी इस पर उच्च स्तर पर मंथन हुआ था। उस वक्त भी कैडर स्ट्रक्चर में सुधार के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था, परंतु आंतरिक सहमति न बन पाने के कारण उस समय यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था। यदि वर्तमान प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है, तो इससे भारतीय थल सेना के पूरे कमांड और प्रमोशन सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। इसका असर भारतीय नौसेना और वायुसेना के रैंक स्ट्रक्चर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि नौसेना में ‘कमोडोर’ और वायुसेना में ‘एयर कमोडोर’ का पद ठीक ब्रिगेडियर के समकक्ष माना जाता है। फिलहाल यह पूरा मामला नीतिगत प्रस्ताव के चरण में है और इस पर अंतिम निर्णय सरकार तथा आठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के बाद ही आएगा।