JSSC TGT 2016 News: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में बड़ी खबर, 4 अक्टूबर से रोज होगी सुनवाई
रांची: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले की सुनवाई कर रही ‘वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन’ आगामी 4 अक्टूबर से अभ्यर्थियों की दावेदारी पर प्रतिदिन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शनिवार को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े शिक्षकों की नियुक्ति मामले की ऑनलाइन सुनवाई की। इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष जेएसएससी (JSSC) की ओर से उप सचिव बशीर अहमद और माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश कुमार उपस्थित थे।
📄 जेएसएससी ने सौंपी संशोधित स्टेट-वाइज मेरिट लिस्ट
सुनवाई के दौरान JSSC ने आयोग को सूचित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बनाई गई विषयवार और कोटिवार संशोधित स्टेट-वाइज मेरिट लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है। राज्य सरकार ने भी अभ्यर्थियों के डेटा के आधार पर शपथ पत्र दाखिल कर आवश्यक दस्तावेज सौंप दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता और ललित कुमार सिंह ने कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखा।
📅 फिजिकल सुनवाई में प्रार्थियों की दावा याचिका पर होगा विचार
अधिवक्ताओं ने बताया कि कमीशन द्वारा 4 अक्टूबर से प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि इस दौरान प्रतिदिन अभ्यर्थियों के द्वारा दाखिल दावेदारी पर सुनवाई होगी। अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने बताया कि वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के द्वारा 4 अक्टूबर से जो हर दिन फिजिकल सुनवाई होगी, उसमें प्रार्थियों के द्वारा दायर दावा याचिका पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी।
🏫 17,786 पदों पर निकली थी बहाली, 10 हजार को ही मिली नौकरी
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के द्वारा साल 2016 में हाईस्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें करीब 10 हजार पदों पर ही नियुक्तियां हो सकीं। यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही है। लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों की स्टेट मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ भी जारी किया था।
📉 कट-ऑफ से अधिक अंक लाने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी अभी भी बेरोजगार
इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गई है। इसके चलते सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई है, जो कट-ऑफ से अधिक अंक लाए हुए हैं। उनकी ओर से लगातार अपनी नियुक्ति की मांग की जा रही है। बहरहाल, 4 अक्टूबर से शुरू होने वाली सुनवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन अभ्यर्थियों की दावेदारी पर अलग-अलग सुनवाई करेगा और उसके बाद अपना निर्णय समेकित रूप से सरकार और हाईकोर्ट को सुझाव के रूप में प्रस्तुत करेगा।