वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर पैदा हुई असमंजस की स्थिति

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने वर्तमान में इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स (पूंजीगत लाभ कर) को लेकर अलग-अलग मोर्चों से परस्पर विरोधी सुझाव आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ देश के अर्थशास्त्री इस कर ढांचे को यथावत बनाए रखने की जोरदार पैरवी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत के दिग्गज और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इसमें बड़ी राहत देने या पूरी तरह से समाप्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे महत्वपूर्ण समय में सामने आया है जब भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय तक चली भारी बिकवाली के दौर के बाद विदेशी पूंजी के प्रवाह को पुनः आकर्षित करने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना है कि टैक्स में किसी भी प्रकार की छूट देने से बाजार को मिलने वाला संभावित लाभ, राजकोषीय घाटे और राजस्व में होने वाले नुकसान की तुलना में कितना प्रभावी साबित होगा।

प्री-बजट बैठक में अर्थशास्त्रियों की दो टूक सलाह, LTCG टैक्स में कटौती न करने का सुझाव

सोमवार को आयोजित हुई पहली प्री-बजट परामर्श बैठक के दौरान अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्पष्ट सलाह दी कि इक्विटी पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) की दरों में किसी भी तरह की कमी नहीं की जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में शामिल हुए विशेषज्ञों का मानना था कि देश की अर्थव्यवस्था में अब रिकवरी के शुरुआती सकारात्मक संकेत (ग्रीन शूट्स) स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं, निजी निवेश में तेजी आ रही है और बुनियादी ढांचे पर सरकार द्वारा किया जा रहा पूंजीगत खर्च अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दे रहा है। अर्थशास्त्रियों ने सरकार के वित्तीय अनुशासन और नियंत्रण में चल रही महंगाई की सराहना करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) और अधिक श्रम की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है, ताकि रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सके।

दलाल स्ट्रीट और ग्लोबल निवेशकों की मांग, विदेशी निवेशकों के लिए अलग से टैक्स छूट का आग्रह

अर्थशास्त्रियों की यह सलाह ठीक इसके विपरीत है जो दलाल स्ट्रीट और देश-विदेश के बड़े उद्योग संगठन चाहते हैं, क्योंकि वे इस कर को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्लोबल निवेशकों ने भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए विशेष नियमों और कर में रियायत देने की वकालत की है। उनका मुख्य तर्क यह है कि दुनिया के कई अन्य उभरते बाजारों में विदेशी निवेशकों को इक्विटी पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। वर्तमान में भारत में लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर 1.25 लाख रुपये से अधिक के मुनाफे पर 12.5% की दर से LTCG लगाया जाता है, जिसके लिए निवेश की अवधि 12 महीने से अधिक होनी चाहिए।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और एसबीआई रिसर्च के अपने-अपने तर्क व विकल्प

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा कर रहा है और इस पर कोई भी अंतिम निर्णय आगामी केंद्रीय बजट में लिया जाएगा। दूसरी ओर, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में इक्विटी LTCG के माध्यम से सरकार को लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम राजस्व प्राप्त हुआ था। हालांकि रिपोर्ट में यह भी सुझाया गया है कि यदि सरकार इस टैक्स को पूरी तरह हटाने के पक्ष में नहीं है, तो वह छूट की सीमा को बढ़ा सकती है, दो-तीन साल से अधिक पुराने निवेश पर कर दरों में कमी कर सकती है, या फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में आंशिक बढ़ोतरी कर राजस्व संतुलन बना सकती है।

विदेशी निवेश और FPIs की निकासी पर बाजार विशेषज्ञों और ब्रोकरेज फर्मों का आकलन

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के रुझान को लेकर जेफरीज और जेएम फाइनेंशियल जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्मों के आंकड़े बताते हैं कि केवल कैपिटल गेन्स टैक्स ही विदेशी निवेश का एकमात्र या सबसे बड़ा निर्धारक नहीं है। जेफरीज के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2025 के बाद से विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी बाजार से भारी बिकवाली देखी गई है। वहीं, जेएम फाइनेंशियल के अध्ययन से यह भी साफ हुआ है कि FII प्रवाह पर जीडीपी ग्रोथ या टैक्स दरों की तुलना में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें, मैक्रो-इकोनॉमिक वैल्यूएशन और वैश्विक स्तर पर जोखिम लेने की क्षमता (ग्लोबल रिस्क एपेटाइट) का प्रभाव कहीं अधिक गहरा और प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

क्या धारावी की जमीन के मालिक बन जाएंगे अडानी, जानिए असल कहानी?     |     EVM के इस्तेमाल की जिद क्यों? एलन मस्क की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव का सवाल     |     इंस्टा पर दोस्ती, होटल ले जाकर दोस्तों ने किया गंदा काम… सुसाइड से पहले युवक बता गया दर्द भरी दास्तां     |     तांत्रिक ने बीमारी ठीक करने का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म     |     T20 World Cup: पाकिस्तान के बाहर होने पर सिद्धू ने खोली ICC की पोल, गावस्कर ने भी की खिंचाई     |     संसद में अब 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं…कभी भी गिर सकती है सरकार, स्पीकर पद को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान     |     आयकर में दान पर टैक्स छूट के लिए फार्म 10बीई जरूर लें करदाता     |     राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड सीट तो प्रियंका गांधी होंगी उम्मीदवार! अगले तीन दिन में होगा फैसला     |     कोटा कोचिंग सेंटर में IIT की तैयारी करने वाले छात्र ने किया सुसाइड     |     उज्जैन से पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी     |     नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुई ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला, नीति आयोग की अनूठी पहल     |     देशभर के हवाई अड्डों पर कम होगी सीआईएसएफ जवानों की तैनाती, निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड संभालेंगे मोर्चा     |     बिहार की राजधानी पटना में बहुचर्चित इरफान हत्याकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार     |     नोएडा के सेक्टर-126 इलाके में कार के भीतर शराब पी रहे युवकों के साथ भीषण हादसा, आग की चपेट में आने से एक युवक की जिंदा जलकर मौत     |     उत्तराखंड में सड़क हादसों का कहर, महज चौबीस घंटे के भीतर अलग-अलग दुर्घटनाओं में सत्रह लोगों की दर्दनाक मौत     |     उत्तर प्रदेश के गोंडा में कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, यज्ञ में बाधा और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कसा तंज     |     मदुरै तनिष्क शोरूम लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी निशांत के पास से 6.4 किलो सोना बरामद     |     दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक फैसला, राजधानी के ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ     |     सर्दियों के मौसम में सेहत का खजाना है आंवला और करीपत्ता की स्वादिष्ट पोडी, जानिए बनाने की आसान विधि     |     मेटा ने इंस्टाग्राम के सुझाव प्रणाली में किए बड़े बदलाव, यूजर्स को अब कम गुणवत्ता और संवेदनशील कंटेंट से मिलेगी राहत     |    

Pradesh Samna
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें