Bengal LPG Crisis: सीएम ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, घरेलू गैस की सप्लाई के लिए SOP बनाने का निर्देश; डीलरों के लिए नई गाइडलाइन जारी
ईरान-इजराइल में चल रहे जंग की वजह से कुकिंग गैस की कमी की चिंता के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को गैस डीलरों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और उन्हें सलाह दी कि वे पश्चिम बंगाल में अभी स्टोर की गई गैस को दूसरे राज्यों में न भेजें. मुख्यमंत्री ने कहा कि जंग ने LPG सिलेंडर की सप्लाई और कीमत पर असर डालना शुरू कर दिया है, जिससे आम लोगों में घबराहट फैल रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य में मौजूद स्टॉक बाहर भेजा जाता है, तो कुकिंग गैस पर निर्भर घरों और छोटे बिजनेस के लिए हालात और खराब हो सकते हैं.
सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी गुरुवार को गैस सप्लाई की स्थिति का रिव्यू करने के लिए राज्य सचिवालय नबन्ना में एक इमरजेंसी मीटिंग करेंगी. संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है, जहां बिना रुकावट सप्लाई पक्का करने और जनता को होने वाली मुश्किलों को कम करने पर चर्चा होगी.
तेल कंपनियों और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स से ममता ने की बात
मीटिंग से पहले, मुख्यमंत्री ने कई तेल कंपनियों और LPG डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बातचीत की. बातचीत के दौरान, उन्होंने डीलरों को सलाह दी कि वे अचानक बढ़े सप्लाई प्रेशर से निपटने के लिए स्टोर किए गए LPG सिलेंडर को कुछ समय के लिए राज्य के बाहर भेजने से बचें. सरकार डीलरों से बातचीत के बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) या गाइडलाइंस बनाने की भी प्लानिंग कर रही है.
हालांकि, गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राज्य सरकार को भरोसा दिलाया कि जरूरी सर्विसेज में कोई कमी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि हेल्थ सेंटर्स, मिड-डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज सेंटर्स के लिए सप्लाई जारी रहेगी.
ममता बनर्जी ने LPG बुकिंग के लिए 25 दिन के गैप का नियम लागू करने पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि यह नियम बिना किसी तैयारी या दूसरे इंतजाम के लागू किया गया, जिससे कंज्यूमर्स में चिंता बढ़ गई है.
LPG सप्लाई को लेकर केंद्र पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिना रुकावट गैस सप्लाई न सिर्फ घरों के लिए बल्कि ऑटो ड्राइवरों, छोटे खाने की दुकानों, ICDS सेंटर्स और मिड-डे मील प्रोग्राम के लिए भी जरूरी है, जो रोजाना के कामों के लिए LPG पर निर्भर हैं.
उन्होंने केंद्र से इन जरूरी सर्विसेज में रुकावटों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की. साथ ही, ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार यह पक्का करने के लिए दूसरे ऑप्शन तलाशेगी कि लोगों को कमी की वजह से परेशानी न हो.
गवर्नेंस की प्रायोरिटी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की रोजाना की जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय, चुनाव से जुड़े दूसरे मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है.
ममता बनर्जी ने आगे बताया कि LPG सप्लाई करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और आरोप लगाया कि मौजूदा हालात पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की गलत पॉलिसी की वजह से पैदा हुए हैं.
