उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का शेड्यूल बदला, 17 नवंबर को होगा ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को पूरी पारदर्शिता और सुचिता के साथ संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के कार्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधित समय-सारिणी के अनुसार, अब प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली प्रारूप मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन आगामी 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में तय की गई तिथियों में यह संशोधन प्रशासनिक तैयारियों को और अधिक दुरुस्त करने के उद्देश्य से किया गया है। आलेख्य सूची जारी होने के बाद राज्य के मतदाताओं को अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाने, किसी त्रुटिपूर्ण नाम को हटवाने या फिर किसी भी प्रविष्टि में संशोधन कराने के लिए 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का पूरा समय प्रदान किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी जानकारी, 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानकर तैयार हो रही है नई मतदाता सूची

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। आयोग के स्पष्ट निर्देशों के तहत अब ड्राफ्ट या आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक 17 नवंबर को ही पूरे प्रदेश में एक साथ किया जाएगा। निर्वाचन विभाग इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दर्ज कराए जा सकेंगे दावे और आपत्तियां, 4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

संशोधित और अद्यतन कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची में नए नाम शामिल कराने, पुराने या मृत व्यक्तियों के नाम हटवाने तथा किसी भी प्रकार की प्रविष्टि में सुधार के लिए दावे व आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 के बीच स्वीकार की जाएंगी। इस समयावधि के दौरान सभी मतदाता अपने और अपने परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम की सूची में विधिवत जांच कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के तय शेड्यूल के मुताबिक, इस पूरी अवधि में प्राप्त होने वाले सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके उपरांत, राज्य की अंतिम मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा। विशेष बात यह है कि अंतिम प्रकाशन की तारीख में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।

सभी राजनीतिक दलों को दी गई संशोधित कार्यक्रम की जानकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह कड़े निर्देश दिए हैं कि वे इस संशोधित समय-सारिणी का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य सभी स्थानीय संचार माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराएं। इसके साथ ही, राज्य में सक्रिय सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी इस नए कार्यक्रम से औपचारिक रूप से अवगत कराने को कहा गया है। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह पाबंद किया गया है कि वे संशोधित शेड्यूल के अनुसार अपनी सभी प्रशासनिक कार्रवाई समयबद्ध और पूरी दक्षता के साथ पूरी करें।

पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जांचने की अपील, कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से न छूटे यह सुनिश्चित करना है मुख्य उद्देश्य

निर्वाचन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से यह विशेष अपील की गई है कि वे पुनरीक्षण की इस निर्धारित अवधि के दौरान अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की प्रविष्टियों की जांच अवश्य कर लें। जिन योग्य नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरकर आवश्यक आवेदन जरूर जमा करें। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य यही है कि आगामी चुनावों में राज्य का कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रह जाए।