Haryana Administrative News: हरियाणा में 11 नए IAS पद सृजित; गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 5 शहरों के लिए अलग CEO
चंडीगढ़: हरियाणा में अधिकारियों की कमी को दूर करने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर शक्ति निर्धारण) 7वां संशोधन विनियम 2026 जारी कर हरियाणा कैडर के कुल स्वीकृत पदों को 215 से बढ़ाकर 226 कर दिया है। लगभग साढ़े सात वर्षों के बाद हुआ यह संशोधन राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
🏙️ महानगरों के लिए अलग प्रशासनिक पहचान
इस नई अधिसूचना की सबसे प्रमुख विशेषता राज्य के तेजी से विकसित हो रहे महानगरों पर विशेष ध्यान देना है। पहली बार गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत और हिसार मैट्रोपॉलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) के लिए 5 अलग IAS कैडर पद सृजित किए गए हैं। इससे इन बड़े शहरों की शहरी नियोजन और विकास परियोजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।
📋 पदों का नया गणित
अधिसूचना के अनुसार प्रशासनिक पदों में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
-
सीधे भर्ती वाले IAS: इनकी संख्या 150 से बढ़ाकर 158 कर दी गई है।
-
पदोन्नति कोटा: HCS और अन्य राज्य सेवाओं से पदोन्नत होकर IAS बनने वालों का कोटा 65 से बढ़ाकर 68 किया गया है।
-
उपायुक्त (DC) पद: हांसी के 23वां राजस्व जिला बनने के कारण DC के पद 22 से बढ़कर 23 हो गए हैं।
-
वरिष्ठ ड्यूटी पद: इनकी संख्या 117 से बढ़ाकर 123 कर दी गई है।
-
अन्य श्रेणियां: महानिदेशक/आयुक्त श्रेणी के पद 1 से बढ़कर 3 और निदेशक/परियोजना निदेशक श्रेणी के पद 1 से बढ़कर 5 किए गए हैं।
⚖️ प्रशासनिक फेरबदल की मुख्य विशेषताएं
हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार, हालांकि कुछ स्तरों पर पदों में कटौती की गई है, लेकिन समग्र रूप से यह बदलाव राज्य में फील्ड-लेवल प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करेगा। वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव स्तर के पद 12 से घटाकर 10 और सचिव स्तर के पद 9 से घटाकर 7 किए गए हैं, ताकि सीधे काम करने वाले अधिकारियों (Field Officers) की संख्या बढ़ाई जा सके।
