दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हटाईं ग्रैप-3 की पाबंदियां
दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में कुछ हद तक सुधार दर्ज किए जाने के बाद, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी ‘ग्रैप-3’ के तहत लागू तमाम पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति द्वारा मंगलवार को यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुधरकर 204 के स्तर पर आ गया है तथा इसमें लगातार गिरावट का सकारात्मक रुख देखा जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए ग्रैप-3 को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। हालांकि, राहत की इस खबर के बीच यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र में ‘ग्रैप-1’ और ‘ग्रैप-2’ के अंतर्गत आने वाले सभी नियम और प्रतिबंध पहले की तरह यथावत लागू रहेंगे। इसके अतिरिक्त, गत 30 अक्टूबर को जारी किए गए विशेष आदेश के तहत तय किए गए प्रतिबंधों का पालन करना भी अनिवार्य होगा, जिसका मतलब है कि प्रदूषण के मोर्चे पर राहत मिलने के बावजूद अभी पूर्ण रूप से सभीबंदिशें खत्म नहीं हुई हैं।
ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के नियम रहेंगे पूरी तरह प्रभावी, निर्माण कार्यों और दफ्तरों से जुड़े निर्देश जारी
आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के पूरे इलाके में ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के प्रावधानों के तहत लागू तमाम पाबंदियां पूर्ववत जारी रहेंगी, जिनका कड़ाई से पालन करना संबंधित एजेंसियों और आम नागरिकों की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा, गत 30 अक्टूबर को आयोग द्वारा जारी विशेष आदेशों के दायरे में आने वाले प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। नतीजतन, प्रदूषण के स्तर में आंशिक सुधार होने के बावजूद निर्माण कार्यों, गतिविधियों और कार्यालयों से संबंधित कई नियमों में फिलहाल किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है।
20 नवंबर तक धूल उड़ाने वाली निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रहेगा कड़ा प्रतिबंध
पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर लगाम कसने के उद्देश्य से आयोग ने गत 5 नवंबर से लेकर आगामी 20 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में कुछ विशेष एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इस व्यवस्था के तहत पूरे क्षेत्र में धूल उड़ने की आशंका वाली तमाम निर्माण और तोड़फोड़ (डिमोलिशन) से जुड़ी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। यह प्रतिबंध विशेष तौर पर बाहरी निर्माण कार्यों पर लागू होता है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें, पाइपलाइन बिछाने के कार्य और दूरसंचार (телеком) से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
अत्यावश्यक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को दी गई है विशेष छूट
आम जनजीवन और जरूरी सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ खास और अति आवश्यक परियोजनाओं को इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है। जिन कार्यों को छूट दी गई है उनमें रेलवे से जुड़े काम, मेट्रो परियोजनाएं, हवाई अड्डे (एयरपोर्ट), अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), अस्पताल भवन, जलापूर्ति, स्वच्छता से जुड़े कार्य तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही, देश और समाज के लिए महत्व रखने वाली अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी इसमें छूट दी गई है ताकि जनता की जरूरी सुविधाएं और बुनियादी सेवाओं का विकास कार्य किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो सके।