दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा निर्देश, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर पुलिस से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने की मांग वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है। इस याचिका में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता मिलने से लगभग तीन वर्ष पूर्व ही, वर्ष 1980 की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर अपना नाम दर्ज करवाया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) विनोद जोशी ने इस संबंध में आदेश पारित करते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।

स्पेशल जज विशाल गोगने के आदेश के बाद एसीजेएम कोर्ट को लौटा मामला, पक्षों को सुनकर स्पष्ट आदेश देने के निर्देश

इससे पहले, स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस पुराने आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया गया था। सत्र अदालत ने टिप्पणी की थी कि निचली अदालत का वह फैसला बिना किसी ठोस और वाजिब कारण के था। इसके बाद इस पूरे मामले को वापस एसीजेएम कोर्ट के पास भेज दिया गया और यह निर्देश दिया गया कि सभी पक्षों, संबंधित जांच अधिकारियों और साक्ष्यों की पूरी बात सुनने के बाद एक स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) पारित किया जाए।

विकास त्रिपाठी ने दायर की है आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली शिकायत, नागरिकता मिलने से पहले नाम जुड़वाने का है आरोप

यह पूरी कानूनी शिकायत विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें सोनिया गांधी के विरुद्ध सख्त आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 के दौरान नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था, जबकि उन्हें आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिकता वर्ष 1983 में प्राप्त हुई थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनका नाम 1982 में वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था और फिर 1983 में दोबारा जोड़ा गया। शिकायतकर्ता के वकील का आरोप है कि कांग्रेस नेता ने अवैध रूप से वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के वास्ते जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था, इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

निचले कोर्ट की पुरानी टिप्पणियां और सत्र न्यायालय द्वारा मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेजने की पृष्ठभूमि

अपने शुरुआती दौर में एसीजेएम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया था कि वह इस प्रकार की याचिका पर सुनवाई करके चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट का यह भी मानना था कि बिना किसी ठोस और कानूनी रूप से प्रमाणित धोखाधड़ी के तत्वों के केवल मौखिक बयानों के आधार पर मामला नहीं बनता, क्योंकि शिकायतकर्ता बिना प्रमाणित प्रतियों के केवल फोटोकॉपी पर निर्भर था। हालांकि, इसके खिलाफ जब ऊपरी अदालत में अपील की गई, तो सेशंस कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट को कानून के निर्धारित प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में अर्जी पर नियमानुसार विचार करना चाहिए, जिसके बाद अब इस मामले में नए सिरे से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

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Pradesh Samna
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