रांची में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर डीसी मंजूनाथ भजन्त्री की सख्ती, दो अफसरों को शोकॉज

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के अंतर्गत चल रहे निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में कोताही बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को स्थानीय समाहरणालय सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कार्यों में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर गहरी नाराजगी जताई। इसके तहत बुंडू की एलआरडीसी (LRDC) छवि बाला और अंचल अधिकारी (CO) हंस हेम्ब्रम को तुरंत प्रभाव से कारण बताओ (शोकॉज) नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि आगामी तीन दिनों के भीतर इन अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन में सुधार नहीं देखा गया, तो उनके विरुद्ध सीधी निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा, जिले के औसत प्रदर्शन से नीचे रहने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) को भी शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

30 नवंबर को होना है अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, उपायुक्त ने सभी ईआरओ और एईआरओ को दिए समय पर त्रुटिरहित कार्य पूरा करने के निर्देश

आयोजित की गई इस अहम समीक्षा बैठक में जिले के सभी संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) और जिला उपनिर्वाचन अधिकारी समेत तमाम प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने एसआईआर (SIR) अभियान के तहत अब तक हुई प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की और शेष बचे सभी कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारी मतदाता सूचियों की अत्यंत सूक्ष्मता और गहराई से जांच कर लें ताकि सूची के अंतिम प्रकाशन के समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या अशुद्धि शेष न रहे।

तार्किक विसंगति और नो मैपिंग के मामलों का हो त्वरित निष्पादन, फॉर्म-6 और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के भी दिए गए कड़े निर्देश

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिए कि तार्किक विसंगति (Logical Discrepancy) और ‘नो मैपिंग’ (No Mapping) से जुड़े जितने भी लंबित मामले हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाए। उन्होंने सभी ईआरओ (ERO) को यह भी निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों के कार्यों की नियमित और बेहद करीबी निगरानी रखें। बैठक में फॉर्म-6 के निष्पादन की प्रक्रिया की भी गहन समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, एसआईआर अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले तमाम प्रपत्रों, नोटिसों, सुनवाई से संबंधित दस्तावेजों और निष्पादन प्रतिवेदनों को पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संधारित करने के निर्देश भी दिए गए।

छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर घाटों की सफाई का निरीक्षण, आम जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की सख्त हिदायत

निर्वाचन कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ उपायुक्त ने आगामी लोक आस्था के महापर्व ‘छठ’ की तैयारियों को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी प्रखंड विकास अधिकारियों (BDO) और अंचल अधिकारियों (CO) को अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों एवं छठ घाटों की साफ-सफाई व्यवस्था का भौतिक निरीक्षण करने तथा स्थानीय छठ पूजा समितियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा, ताकि पर्व के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, डीसी ने सरकारी कार्यालयों में आने वाले आम नागरिकों के साथ शालीन और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड, अंचल, थाना और पंचायत स्तर के कार्यालयों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों का आचरण ही सरकार की वास्तविक छवि को परिभाषित करता है, इसलिए आम जनता की समस्याओं को पूरी गंभीरता से सुनकर उनका समयबद्ध समाधान किया जाए और दलालों व बिचौलियों की भूमिका पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए।

आदिवासी भूमि की सुरक्षा पर प्रशासन का सख्त रुख, अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर संबंधित अंचल अधिकारी (CO) की तय होगी सीधी जवाबदेही

बैठक के अंत में उपायुक्त ने आदिवासी भूमि के संरक्षण के मुद्दे पर बेहद सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि जिले के किसी भी अंचल क्षेत्र से यदि आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे की कोई भी शिकायत या मामला प्रकाश में आता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित अंचल अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत भूमि से जुड़े सभी मामलों की विशेष और सतत निगरानी रखने के कड़े निर्देश दिए हैं।