झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेंगे मुफ्त वाटरप्रूफ बैग, घर-घर सर्वे अभियान शुरू

रांची: झारखंड राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने दो बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी योजनाओं पर काम तेज कर दिया है। इसके तहत एक ओर जहां उन बच्चों की सटीक पहचान करने के लिए राज्यव्यापी घर-घर सर्वेक्षण अभियान का आगाज किया गया है जो शिक्षा से दूर हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा पहली से आठवीं तक के 33.39 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मुफ्त और आकर्षक वाटरप्रूफ स्कूल बैग वितरित करने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना तथा स्कूलों में विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत नामांकन और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

‘डहर 2.0’ डिजिटल पोर्टल के जरिए शुरू हुआ बाल पंजीकरण सर्वेक्षण, 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की होगी पहचान

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) की ओर से गत 10 नवंबर 2026 से राज्य में एक व्यापक बाल पंजीकरण सर्वेक्षण (सर्वे) की शुरुआत की गई है। यह महत्वपूर्ण अभियान आगामी 1 जनवरी 2027 तक संचालित होगा, जबकि इसके सभी आंकड़ों का अंतिम सत्यापन और प्रमाणीकरण 10 जनवरी तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस सर्वे के दायरे में 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें उन बच्चों की विशेष रूप से तलाश की जा रही है जिन्होंने कभी भी स्कूल में दाखिला नहीं लिया है या फिर किन्हीं पारिवारिक व अन्य कारणों से बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए अत्याधुनिक ‘डहर 2.0’ डिजिटल पोर्टल और विशेष ऐप का उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शिक्षक घर-घर जाकर बच्चों का पूरा विवरण ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं।

शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को सौंपी गई सर्वे की जिम्मेदारी, लापरवाही बरतने वालों पर होगी सख्त विभागीय कार्रवाई

इस घर-घर सर्वेक्षण को तय समय-सीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को सौंपी गई है। इस अभियान में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों व हेडमास्टरों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ उनका वेतन रोकने जैसे कड़े प्रावधान भी लागू किए गए हैं। जानकारों का मानना है कि यह अभियान राज्य में ‘जीरो ड्रॉपआउट’ (शून्य फीसदी स्कूल छोड़ने की दर) के लक्ष्य को प्राप्त करने में बेहद मील का पत्थर साबित होगा।

कक्षा 1 से 8 तक के 33.39 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे वाटरप्रूफ स्कूल बैग, विभिन्न कक्षाओं के लिए तय किए गए अलग-अलग रंग

एक तरफ जहां बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ‘स्कूल किट योजना’ के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले कुल 33,39,234 बच्चों को मुफ्त वाटरप्रूफ स्कूल बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के लिए कुल 50.63 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत प्रखंड स्तर से स्कूलों तक बैग पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बच्चों के आकर्षण और सुविधा के लिए कक्षाओं के हिसाब से बैग के रंग भी भिन्न रखे गए हैं— जैसे कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए गुलाबी, कक्षा 3 से 5 तक के लिए आसमानी, और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गहरे नीले रंग के बैग तय किए गए हैं।

कुशनयुक्त पट्टियां और 25 किलो वजन सहने की क्षमता, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे छात्रों के ये नए स्कूल बैग

वितरित किए जाने वाले ये बैग उच्च गुणवत्ता वाले वाटर-रेसिस्टेंट (जल-प्रतिरोधी) कपड़े से तैयार किए जा रहे हैं। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान रखते हुए इनमें आरामदायक कुशन वाली पट्टियां, पानी की बोतल ले जाने के लिए अलग से पॉकेट और बैग पर 4×3 इंच की एक पारदर्शी नेमप्लेट पॉकेट दी गई है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम, रोल नंबर और अभिभावक का मोबाइल नंबर आसानी से लिखा जा सके। इन बैगों की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनकी भार वहन क्षमता करीब 25 किलोग्राम वजन सहने की है। जिलावार आवंटन के तहत गिरिडीह जिले को लगभग 3.05 लाख, पलामू को 2.80 लाख और राजधानी रांची के 1,41,503 विद्यार्थियों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। अप्रैल से मई के बीच सभी स्कूलों में वितरण पूरा करने का लक्ष्य है ताकि बच्चों को नई किताबों के साथ नए बैग भी मिल सकें।