लुधियाना के सेवा केंद्रों में प्रशासनिक लापरवाही, ई-सेवा पोर्टल पर अटकीं 40 हजार फाइलें— प्रमाणपत्रों के लिए भटक रही जनता

लुधियाना: पंजाब के औद्योगिक महानगर लुधियाना और जिले भर के विभिन्न सेवा केंद्रों में अपने जरूरी सरकारी काम करवाने के लिए पहुंच रहे आम नागरिकों को पिछले दो महीनों से भारी प्रशासनिक उपेक्षा और बदइंतजामी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब सरकार के आधिकारिक ई-सेवा पोर्टल पर विभिन्न नागरिक व प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी लगभग 40,000 फाइलें पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी हैं और धूल फांक रही हैं। आम जनता अपने नवजात बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, बुजुर्गों के मृत्यु प्रमाण पत्र, रिहायशी और एससी/जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सितंबर महीने से लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन इन फाइलों को डिजिटल रूप से अप्रूव करने का अधिकार रखने वाले सब-तहसीलदार आम जनसेवाओं के कार्यों को पूरी तरह ठंडे बस्ते में डालकर केवल जमीनों की रजिस्ट्रियां करने में ही अपनी पूरी कार्यप्रणाली झोंक रहे हैं।

रोजाना नए बहानों की आड़ में जनता से खिलवाड़, औचक निरीक्षण के दौरान कुर्सियों से नदारद मिले जिम्मेदार अधिकारी

सेवा केंद्रों पर अपनी उम्मीदें लेकर पहुंचने वाले आवेदकों को पहले सर्वर ठप होने का बहाना बनाकर टरकाया जाता रहा, उसके बाद विभागीय कर्मचारियों की हड़ताल और फिर दशहरा-दिवाली की छुट्टियों की आड़ लेकर फाइलों की प्रक्रिया रोक दी गई। जब मीडिया और जानकारों द्वारा ईस्ट और वेस्ट सब-तहसीलदार कार्यालयों का औचक रियलिटी चेक किया गया, तो प्रशासनिक व्यवस्था की बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। एसडीएम परिसरों के भीतर स्थित सब-तहसीलदारों की कुर्सियां पूरी तरह खाली पाई गईं। वेस्ट और ईस्ट दोनों ही क्षेत्रों के सब-तहसीलदार आमजन के अति-महत्वपूर्ण और जरूरी प्रमाण पत्रों के आवेदनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर केवल रजिस्ट्री कार्यालयों में बैठकर डीड्स निष्पादित करने में तल्लीन मिले।

डीलिंग क्लर्क ने खोली अधिकारियों के दावों की पोल, अकेले वेस्ट सब-तहसील क्षेत्र में अटकी पड़ी हैं 7 हजार से अधिक फाइलें

वेस्ट सब-तहसील के अधिकारी अंकुश से जब उनके पोर्टल लॉगिन में 7,000 से ज्यादा फाइलें लंबित होने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने काम के अत्यधिक दबाव और अदालती कार्यों का अतिरिक्त प्रभार होने का रटा-रटाया तर्क दिया। उन्होंने सफाई दी कि उनके पास दो-दो आईडी का जिम्मा है और समय मिलते ही वे फाइलें क्लियर कर देते हैं। हालांकि, संबंधित डीलिंग क्लर्क सुखबीर कौर ने अधिकारी के इन दावों की पोल खोलकर रख दी। क्लर्क ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि लिपिकीय (क्लिकल) स्तर पर कोई पेंडेंसी नहीं है; जो भी फाइलें रुकी हुई हैं, वे सीधे सब-तहसीलदार के अपने व्यक्तिगत लॉगिन आईडी स्तर पर ही अटकी पड़ी हैं। इसी प्रकार, ईस्ट तहसील के पोर्टल पर भी करीब 9,200 फाइलें अप्रूवल के इंतजार में लटकी हैं, और पूरे जिले की तहसियों को मिलाकर यह पेंडेंसी 40 हजार के आंकड़े को पार कर गई है।

पीड़ित नागरिकों का छलका दर्द, कहा— ‘रजिस्ट्री में सीधी कमाई होती है, इसलिए आम आदमी के इन जरूरी सर्टिफिकेटों पर कोई ध्यान नहीं देता’

इस लचर प्रशासनिक व्यवस्था से परेशान होकर हंबड़ां रोड के निवासी अश्विनी कुमार ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) बनवाने के लिए सितंबर महीने में आवेदन किया था, जो आज तक उन्हें नसीब नहीं हुआ। उनका कहना है कि सरकारी अमला केवल जमीनों की रजिस्ट्री करने में व्यस्त रहता है क्योंकि वहां सीधी वित्तीय आमदनी जुड़ी होती है, जबकि आम आदमी के इन जरूरी दस्तावेजों की किसी को कोई परवाह नहीं है। वहीं, भामियां के रहने वाले सतीश महाजन ने बताया कि वे अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सितंबर से अनगिनत चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हर बार कर्मचारी कोई न कोई नया बहाना बनाकर उन्हें लौटा देते हैं। फाइल अभी भी तहसीलदार के लॉगिन में फंसी हुई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वैध प्रमाण पत्र आखिरकार कब मिलेगा।

जिला प्रशासन ने लिया कड़ा संज्ञान, सभी एसडीएम को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित फाइलें निपटाने का सख्त अल्टीमेटम

जिले में एक साथ 40 हजार फाइलों के भारी मात्रा में पेंडिंग होने का गंभीर मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। डिप्टी कमिश्नर (डीसी) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के सभी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट्स (एसडीएम) को तुरंत प्रभाव से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली इस पेंडेंसी को समाप्त करने के कड़े आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों को दो टूक अल्टीमेटम दिया गया है कि इसी सप्ताह के भीतर ई-सेवा पोर्टल पर लंबित पड़ी सभी 40 हजार फाइलों को हर हाल में स्वीकृत और निष्पादित किया जाए, ताकि महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रही जनता को फौरी राहत मिल सके।