इन लाखों सरकारी कर्मचारियों का 2.75 फीसद ही बढ़ा DA, आएगा तीन महीने का एरियर भी
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी से 3 फीसद की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने अपने यहां अलग ही वेतनमान लागू कर रखा है। इसके तहत जनवरी से कर्मचारियों को बढ़ोतरी दी गई है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क । कर्नाटक सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) बढ़ा दिया है। सरकार ने बताया कि कर्मचारियों के मौजूदा DA को 24.50% से बढ़ाकर 27.25% कर दिया है। ये दरें 1 जनवरी 2022 से बढ़ाई गई हैं। राज्य कर्मचारियों के DA में यह बढ़ोतरी 2018 के संशोधित वेतनमान (Pay Scale) पर की गई है। राज्य सरकार ने मंगलवार को Tweet के जरिए यह ऐलान किया है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने भी मार्च अंत में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसद की बढ़ोतरी की थी, जिससे 1 जनवरी से उनका DA बढ़कर 31 फीसद से 34 फीसद हो गया है। उन्हें भी जनवरी से मार्च तक का एरियर मिलेगा।
कर्नाटक में किसका बढ़ा DA
राज्य सरकार के Tweet के मुताबिक इस महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का फायदा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को होगा जो सरकारी दफ्तरों, एडेड एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन आदि में कार्यरत हैं। इसके साथ ही सरकारी पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़ गई है। यह आदेश जिला पंचायत, नियमित कर्मचारियों, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले शिक्षकों पर लागू होगा।
अलग से आएगा आदेश
सरकार ने Tweet में कहा है कि UGC, AICTE और ICAR पे स्केल पाने वाले कर्मचारियों का DA बढ़ाने का आदेश अलग से जारी किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य कर्मचारियों को DA सैलरी के साथ मिलेगा। जनवरी से मार्च के एरियर का पेमेंट मार्च की सैलरी के बाद हो सकता है। सरकार ने कहा है कि DA Renumeration का हिस्सा है, इसे पे के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।
Karnataka Government revises the rates of Dearness Allowance (DA) payable to the State Government Employees in the 2018 Revised Pay Scales from the exing 24.50% to 27.25% of Basic Pay with effect from 1″ January 2022. pic.twitter.com/EvulQNsxqf— ANI (@ANI) April 5, 2022
बता दें कि Covid Mahamari के दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस पर करीब डेढ़ साल रोक लगी रही। जुलाई 2021 में सरकार ने यह रोक खत्म कर दी थी।