नोटबंदी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला रखा सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने केंद्र सरकार के 2016 में किए गए नोटबंदी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है, जस्टिल एस अब्दुल नज़ीर ने अगुवाई वाली बेंच से केंद्र और रिज़र्व बैंक से कहा था कि वो फ़ैसले से जुड़े रिकॉर्ड को सील लिफ़ाफे़ में देने के लिए कहा था, वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम याचिकर्ताओं की तरफ़ से पेश हुए, उन्होंने कोर्ट से कहा कि “केंद्र सरकार नोटबंदी को लेकर आश्वस्त थी तो उसे इस फ़ैसले की प्रक्रिया से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज़ पेश करने में क्या हर्ज है.” उन्होंने कहा कि नोटबंदी “पूरी तरह से त्रुटियों से भरी” थी, इससे पहले केंद्र सरकार ने एफ़िडेविट फ़ाइल कर रहा था कि पांच सौ और हज़ार के नोट को बंद करना नकली नोट, टेरर फंडिंग, काले धन और टैक्स चोरी से निपटने में मददगार साबित हुए, 8 नवंबर 2016 के नोटबंदी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी।