प्रयागराज: संगम सभागार में बैठक लेते कमिश्नर संजय गोयल।अब डाकिए आधार कार्ड बनाएंगे। प्रयागराज मंडल के 5 वर्ष और 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार कम होने से प्रशासन ये यह निर्णय लिया है। डाक विभाग के सेटअप का प्रयोग कर अब उन बच्चों के आधार कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है जिनके अभी तक नहीं बन पाए हैं।5 साल के 21 फीसद बच्चों के ही आधार कार्ड बनेकमिश्नर संजय गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय पर चर्चा की गई। बताया गया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अनुमानित जनसंख्या के सापेक्ष 8 जुलाई 2022 तक सिर्फ 21% बच्चों का आधार कार्ड बन पाने हैं। इसपर कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।प्रयागराज मंडल में छोटे बच्चों के आधार कार्ड कम होने के कारण अब डाक विभाग के सेटअप का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब डाक विभाग शासन के साथ मिलकर प्रयागराज मंडल के 5 वर्ष एवं 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अधिक से अधिक आधार कार्ड बनाने में मदद करेगा। इससे 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित कराने के लिए बैंक खाता खुलवाने में भी मदद मिलेगी। इसमें सभी संबंधित विभागों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। यह अवगत कराए जाने पर की मंडल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अनुमानित जनसंख्या के सापेक्ष 8 जुलाई 2022 तक सिर्फ 21% बच्चों का आधार कार्ड बन पाया है।मंडल के जनपदों के आंकड़ों के मुताबिक 8 जुलाई 2022 तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अनुमानित जनसंख्या के सापेक्ष प्रयागराज में 21%, फतेहपुर में 17%, कौशांबी में 23% एवं प्रतापगढ़ में 22% बच्चों के ही आधार कार्ड बन पाए है।मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपस में मंथन कर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने का आदेश दिया है।प्रतापगढ़-फतेहपुर के डीपीओ से स्पष्टीकरण तलबडीपीओ को मासिक लक्ष्य बनाने तथा सभी संबंधित अधिकारियों से बेहतर समन्वय के लिए जूम मीटिंग कर लक्ष्य तय करने को कहा गया। बैठक में प्रतापगढ़ और फतेहपुर के डीपीओ की अनुपस्थित पाए जाने पर दोनों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।सभी आधार कार्ड मशीनों की स्थिति का आंकलन करने, छोटे-छोटे ब्लॉक्स को पहले कवर करने तथा दोनों ही आयु वर्ग से संबंधित अधिकारियों की टारगेट वाइस जिम्मेदारी तय करते हुए लेटर की कॉपी सभी जिलाधिकारियों को भी भेजने के निर्देश दिए हैं।
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