खत्म होगा 5 साल का इंतजार… PM मोदी कल करेंगे दरभंगा AIIMS का शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुधवार को बिहार के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे राज्य को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें दरभंगा एम्स का शिलान्यास और दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन का लोकार्पण शामिल है. उनके इस दौरे को लेकर आसपास के क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है.
दरभंगा में एम्स बनने से उत्तर बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ेगा. इसके बन जाने से दरभंगा और आसपास के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. फिलहाल इन क्षेत्रों के लोगों को इलाज के लिए पटना, दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता है. उम्मीद है कि इसके बन जाने से इस क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं में व्यापक सुधार होगा.
रोजगार के अवसर बढ़ाएगा
जानकारों का मानना है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा. नए संस्थान के बनने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे, जो इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक होंगे.
2019 में मिली थी स्वीकृति
दरभंगा में एम्स को लेकर पहले काफी राजनीति हो चुकी है. केंद्र सरकार ने 2019-20 में इसकी स्वीकृति दी थी, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के बीच खींचतान के चलते इसका शिलान्यास नहीं हो पाया. केंद्र ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह जमीन का आवंटन नहीं कर रही है, जबकि राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीति के चलते जमीन को फाइनल नहीं कर रही है.अब स्वीकृति के पांच साल बाद कल बुधवार को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे.
रेल लाइन का भी उद्घाटन
पीएम मोदी अपने दौरे पर दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन का भी लोकार्पण करेंगे. 389 करोड़ की लागत से बनी इस रेल लाइन के लोकार्पण के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा. पीएम के लोकार्पण से पहले सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. इन परियोजनाओं के अलावा पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्तीपुर जंक्शन पर पीएम जन औषधि केंद्र का भी लोकार्पण करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा में एम्स का शिलान्यास और बाईपास रेलवे लाइन का लोकार्पण करेंगे. दरभंगा में एम्स बनने से उत्तर बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. 2019-20 में स्वीकृत इस परियोजना को केंद्र और राज्य के बीच विवाद से देरी हुई.
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