पेपरलेस होंगे मप्र विधानसभा के कार्य, ई-विधान परियोजना को मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी
भोपाल। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सभी काम आनलाइन होंगे। सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी आनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगेगी। इसके लिए ई-विधान परियोजना लागू की जाएगी।
बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच पहले ही अनुबंध हो चुका है। यह परियोजना 23 करोड़ की होगी ।
कैबिनेट बैठक में इसके साथ-साथ कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मप्र विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद मोहन सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक थी।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
– आदिवासी क्षेत्रों में 9000 करोड़ की सात सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
– राज्य सरकार 234 करोड़ से नया विमान खरीदेगी। कैबिनेट ने आठ सीटर विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
– केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर से 55 पीएमश्री एक्सीलेंस कालेज का शुभारंभ करेंगे।
– इंदौर में 14 जुलाई को एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का रिकार्ड बनेगा।
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