महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित पांच लोगों की एक टीम होगी। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है।