दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में एडोब को 2 करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना दिया

नई दिल्ली| दिल्ली हाईकोर्ट ने एडोब के नाम पर नामसे पटेल द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए यूएस-आधारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी को 2 करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना दिया है। आरोपी ने विभिन्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अन्य आईटी से संबंधित सेवाओं के लिए समान डोमेन नाम पंजीकृत किए थे।

पटेल और उनसे जुड़े अन्य लोगों को ‘एडोब’, ‘फोटोशॉप’, या ‘स्पार्क’ ट्रेडमार्क वाले किसी भी डोमेन नाम को पंजीकृत करने से रोक दिया गया है, जिसे कंपनी के चिह्नें का उल्लंघन माना गया है। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने निर्देश दिया कि एडोब के निशान की नकल करने वाली वेबसाइटों तक पहुंच अवरुद्ध रहेगी और उनकी अवधि समाप्त होने के बाद उनके दुरुपयोग से बचने के लिए उन्हें एडोब में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि पटेल को किसी भी तीसरे पक्ष को एडोब से संबंधित गोपनीय सामग्री का खुलासा करने से रोक दिया गया है।

न्यायमूर्ति ने कहा, प्रतिवादी-1 (नमसे पटेल) की गतिविधियों की प्रकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि वह एक कठोर और अभ्यस्त साइबर-स्क्वैटर और डोमेन नाम उल्लंघनकर्ता के रूप में पहचाना जाता है, इन नुकसानों का उद्देश्य प्रकृति में निवारक होना है। न्यायमूर्ति शंकर ने निर्देश देते हुए कहा कि एडोब 2,00,01,000 रुपये के हर्जाने की आवश्यक राशि का हकदार होगा, जैसा कि मुकदमे में दावा किया गया है।

एडोब का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ताओं श्वेताश्री मजूमदार, तान्या वर्मा और पृथ्वी गुलाटी ने नेशनल आर्ब्रिटेशन फोरम और डब्ल्यूआईपीओ आर्ब्रिटेशन एंड मेडिएशन सेंटर द्वारा पारित आदेशों को अदालत में प्रस्तुत किया, जिसमें खुलासा किया गया कि पटेल साइबर-स्क्वाटिंग और विभिन्न संस्थाओं के डोमेन नामों का उल्लंघन करने में आदतन शामिल हैं।

अदालत ने कहा कि ये आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि पटेल एक गंभीर साइबर-स्क्वैटर है, जिसकी गतिविधियों के मुख्य क्षेत्र में भ्रामक समान डोमेन नामों का उपयोग करके प्रसिद्ध डोमेन नामों का उल्लंघन करना और उसके बाद आगे दुरुपयोग और उल्लंघन गतिविधियों में शामिल होना शामिल है।