विरोध करने पर पोल छोड़कर भागे कर्मचारी, कम इस्टीमेट बना ज्यादा रकम वसूलने का आरोप

कौशांबी: सिराथू तहसील के राला पावर हॉउस में बिजली का कनेक्शन लाइन खींचने में बड़ी गड़बड़ी ग्रामीणों ने पकड़ी है। बिजली विभाग के जिम्मेदार से मामले की लिखित सूचना आरटीआई के जरिये मांगी गई। जिसके बदले बिजली विभाग के जेई ने घोटाले के सबूत मिटाने शुरू कर दिए।ग्रामीणों के विरोध के चलते बिजली कर्मियों ने घोटाले के उखाड़े गए पोल मौके पर छोड़ भागना पड़ा। ग्रामीणों ने बुधवार को डीएम को शिकायती पत्र देकर बिजली विभाग के जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की है। सिराथू तहसील के कोखराज राला पावर हॉउस से करीब 300 से अधिक गांव को बिजली की सप्लाई की जाती है।कई महीनों से कार्रवाई की हो रही थी मांगइसके अलावा खेतों की सिंचाई के लिए नलकूप के लिए बिजली सप्लाई की जाती है। राला पावर हॉउस से बिजली सप्लाई लेने वाले ग्रामीणों ने मुताबिक पावर हॉउस के जिम्मेदार पिछले कई महीनों से नलकूप एवं नए बिजली कनेक्शन लाइन खींचने में जनता से मोटी रकम वसूल कर कम लागत के बिजली सामान एवं पोल लगा कर अपनी जेबें भर रहे है। कसिया पश्चिम गांव के गौरी शंकर पुत्र स्व राम प्रसाद ने बिजली विभाग के अधिशाषी अधिकारी को मामले में शिकायती पत्र देकर महीनो पहले कार्यवाही की मांग की।21 बिंदुओं पर मांगी गई थी जन-सूचनालेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद पीड़ित ने बिजली विभाग से 21 बिन्दुओ पर जन-सूचना विभाग से मांगी। आरोप है कि बिजली विभाग ने सूचना देने के बजाय पावर हॉउस क्षेत्र के ककोड़ा गांव में लगाए गए बिजली के पोल उखाड़ना शुरूकर दिया। हैरानी की बात यह है कि बिजली कर्मचारी इतने ज्यादा हड़बड़ी में थे कि उन्होंने 63 केवीए के ट्रांसफार्मर को महज एक पोल के सहारे लगा कर दूसरा पोल उखड ले जाने लगे।एसडीओ को सौंपी गई जांचजनता के विरोध के बाद बिजली कर्मचारी पोल को एक होटल के किनारे फेक कर भाग निकले। गौरी शंकर ने बताया, पावर हॉउस के जेई ने कई गांव में कनेक्शन के नाम पर भोली-भाली जनता को गुमराह कर अधिक दाम व पोल का इस्टीमेट बना कर उनसे ठगी कर रहे है। मामले का खुलासा होने के बाद अब अपने कारनामे छिपाने के लिए सबूत मिटाते फिर रहे है। अधीक्षण अभियंता सुशील श्रीवास्तव ने बताया, राला पावर हॉउस क्षेत्र में कम इस्टीमेट बना कर जनता से ज्यादा रुपये लेने एवं आरटीआई की सूचना मांगने पर पोल उखाड़े जाने की जानकारी उन्हें नहीं है। यदि इस तरह का प्रकरण है तो सम्बंधित एसडीओ से मामले की जांच करा कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।