CAG रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार की सुस्ती पर भड़का HC, 2.30 बजे होगी सुनवाई

हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आई CAG रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और BJP के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. बीजेपी के आरोपों और CAG रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी ने नकार दिया है और इसे फर्जी रिपोर्ट करार दिया.

CAG रिपोर्ट पर AAP हमलावर

AAP की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने 2 दिन पहले इस मसले पर कहा कि यह ऐसी कौन सी CAG रिपोर्ट है जिसे अभी तक ना मुख्यमंत्री ने देखी ना ही CAG की वेबसाइट पर उपलब्ध है. ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह वही कागज है जो बीजेपी अपने ऑफिस में मैन्युफैक्चर करती है, इस कागज को कोई मानता नहीं है और तो और उन पर आरोप लगाकर बीजेपी खुद भाग जाती है.

दिल्ली में चुनाव के दौरान सामने आई CAG की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. CAG रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के कारण सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इस रिपोर्ट ने शराब घोटाले की गूंज को और तेज कर दिया है. खासतौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही ये रिपोर्ट सामने आई है.

अभी नकली दस्तावेज दिखा रही BJP: AAP

CAG रिपोर्ट को टेबल पर नहीं रखने के आरोप पर प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि जब विधानसभा सत्र चलेगा तो रिपोर्ट को टेबल कर देंगे. यह सब कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया हैं. बीजेपी अभी नकली दस्तावेज दिखा रही है जो बीजेपी के ऑफिस में बनाए गए हैं.

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने CAG रिपोर्ट पर कहा, “बीजेपी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे एकत्र करती रही है. चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने दोस्तों के जरिए इतना जमा कर लिया है कि उन्हें इकट्ठा करने की जरूरत ना हो. हम ईमानदारी से और अपनी सैलरी से घर चलाते हैं. हमारे पास भ्रष्टाचार का एक भी पैसा नहीं हैं. हम दिल्ली के लोगों के समर्थन से इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे.

बीजेपी की ओर से इस रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला किया जा रहा है पार्टी का आरोप लगाया कि इस नीति से जनता का खासा नुकसान हुआ, जबकि AAP नेताओं को मोटा कमीशन मिला. AAP इन आरोपों को खारिज करती है.

इससे पहले दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच आई CAG रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की वजह से सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की चर्चित शराब नीति 2021-2022 को बनाने फिर उसके लागू करने को लेकर कई तरह खामियां और अनियमितताएं सामने आई हैं.