हर क्षेत्र में विकास और निवेश पर जोर… CM मोहन यादव सरकार ने 1 साल में हासिल की बड़ी उपलब्धियां

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि

साल 2024-25 के दौरान एमपी में 16% की बढ़ोतरी के साथ 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया. अगले 5 साल में बजट को दोगुना करने का लक्ष्य है. मोहन यादव सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की राशि का भुगतान किया. वहीं स्वामित्व योजना के माध्यम से 24 लाख लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए गए. सरकार ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

मजदूरों की दिव्यांगता और मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपये की गई. श्रमिकों को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 40 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से हर माह 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को पिछले 10 महीनों में 3 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक रुपये से अधिक पेंशन राशि का अंतरण किया गया है.

कमजोर वर्ग के कल्याण का कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना के तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 3000 रुपये प्रति मानक बोरासे बढ़कर 4000 हजार रुपये किया गया. वहीं जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए 40 हजार 804 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया जो कि पिछले बजट की तुलना में 23.4% ज्यादा है. पीएम जन-मन योजना के तहत प्रदेश में बहुउद्देश्यीय केन्द्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण कार्यों के लिए 1,607 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. 2024-25 में आहार अनुदान योजना के तहत 450 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है.

छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण और मार्गदर्शन के लिए 24×7 मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है. विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्ध-घुमन्तु वर्ग के बालकों को मिलने वाली स्कॉलरशिप 1230 रुपए से बढ़ाकर 1550 रुपए की गई है. बालिकाओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,590 रुपए प्रतिमाह की गई.

अनुसूचित जाति कल्याण योजना

वर्ष 2024-25 हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 27,900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास सुविधा आदि के लिए वर्ष 2024-25 में ₹1,427 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.

भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश लगातार अग्रणी है. राज्य में जो योजनाएं जमीनी स्तर पर देखने को मिलीं- उनमें हैं- पीएम स्व-निधि योजना,प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशामुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)- लक्ष्य -8,40,940- उपलब्धि- 8,32,098, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- कुल निर्मित आवासों का लक्ष्य 41,67,98-उपलब्धि 36,31,238.

इसी तरह जल जीवन मिशन में 89.01, आयुष्मान भारत योजना में 85.83%, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 99.96%, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 138%, स्वाइल हेल्थ कार्ड में 41.42%, किसान क्रेडिट कार्ड 100%, अटल पेंशन योजना में 156%, पीएम स्वानिधि में 157.25% और अमृत सरोवर योजना में 149% की उपलब्धि हासिल हो चुकी है.