मणिपुर अब शांती चाहता है !
आइए एक पल के लिए संसद को छोड़ दें, और उस फुटेज पर विचार करें जो मणिपुर से सामने आया है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो प्रसारित हुआ था। संघर्षग्रस्त राज्य की दो महिलाओं को पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न करके घुमाया जा रहा था, जिनमें से कुछ किशोर लग रहे थे।
तब से, कई विवरण सामने आए हैं। अब तक हम जो जानते हैं वह यह है कि यह घटना मणिपुर में हिंसा भड़कने के तुरंत बाद हुई थी। यह मई की शुरुआत में वायरल हुई एक फर्जी खबर के प्रतिशोध में किया गया था। झूठी खबर के इस टुकड़े में प्लास्टिक की थैली में लिपटी एक युवा महिला की छवि दिखाई गई। दावा यह था कि वह एक विशेष जातीय समूह से थी और प्रतिद्वंद्वी समूह के लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। जैसा कि बाद में पता चला, महिला 2022 की दिल्ली हत्या की शिकार थी। छवि से एक समूह के लोग क्रोधित हो गए, जिन्होंने फिर वीडियो में दिखाई देने वाली महिलाओं का अपहरण कर लिया और बदला लेने के लिए उनके साथ बलात्कार किया।
हालांकि एफआईआर कुछ दिनों बाद मई में दर्ज की गई थी, लेकिन वीडियो के सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के बाद ही प्रधानमंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस पर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री ने कहा, ”यहां ऐसी ही सैकड़ों एफआईआर हैं.” उदासीनता और अक्षमता को बढ़ाते हुए, ‘दक्षिण एशिया की अग्रणी मल्टीमीडिया समाचार एजेंसी’ (पता लगाएं कौन!) ने फर्जी खबर का एक और टुकड़ा फैलाया, मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया गया। ऐसे समय में जब कोई भी जानकारी दोनों समुदायों को अपूरणीय क्षति पहुंचाने की क्षमता रखती है, किसी सरकार की कार्रवाई केवल ट्विटर पर क्या चल रहा है उससे कैसे निर्देशित हो सकती है।
इस भीषण हमले की जड़ में दो मुद्दे हैं. एक, सरकार झूठी सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने में विफल रही जो महिलाओं के साथ बलात्कार और शर्मनाक परेड का कारण बनी। इस प्रकाश में, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की हालिया स्वीकारोक्ति कि उसने पिछले तीन वर्षों में प्राप्त 1.2 लाख फर्जी समाचार अनुरोधों में से केवल 1,200 पर कार्रवाई की, कम चौंकाने वाली नहीं लगती। दूसरा, पहले से अच्छी तरह से जानने के बावजूद, केंद्र सरकार वीडियो के बिना सेंसर किए संस्करण को सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से रोकने में विफल रही। संसद में इस स्तंभकार के एक सवाल के जवाब में, सरकार ने दिसंबर 2021 से इंटरनेट पर 635 यूआरएल को ब्लॉक करने की बात स्वीकार की। जब मणिपुर की महिलाओं की गरिमा खतरे में थी, तब यह तत्परता कहां थी?
यौन उत्पीड़न का यह मामला तब सामने आया जब संसद सत्र चल रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई दल संसद के ‘आपातकालीन नियमों’ के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास अन्य विचार हैं. लेकिन अगर मणिपुर में सब कुछ इतना अच्छा था, तो लगभग तीन महीने से इंटरनेट क्यों बंद है? क्या राजस्थान और अन्य राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिनसे भाजपा तुलना करती है?
जो वीडियो इंटरनेट पर पहुंचा वह वही है जिसके बारे में हम जानते हैं। यदि फर्जी समाचार वितरण के पिछले चक्रों को साक्ष्य के रूप में भरोसा किया जाए, तो वह एक फर्जी छवि पहले ही हिंसा के कई अन्य कृत्यों का कारण बन सकती है।
बेहतर यही होगा कि हमारी सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण करने से पहले मणिपुर के घाव को भरे और दोबारा मनीपुर फिर से ऐसे कभी घायल ना हो इस बात के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि अब मणिपुर जैसी घटनाएं भारत के किसी भी हिस्से में कभी भी कहीं भी देखने को ना मिले। मणिपुर की जनता अब सिर्फ शांति चाहती है।